शेतकरी, कष्टकरी, युवक, नोकरदार व मध्यमवर्गाचीही घोर निराशा.

सर्वात जास्त कर देणाऱ्या महाराष्ट्रावर मोदी सरकारकडून अन्याय.

 मुंबई : मोदी सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यात काही द्यायचेच नाही हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवले आहे. अर्थमंत्र्यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यावर हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता, कि सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्पपत्र होते, हाच प्रश्न पडला आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

आजच्या अर्थसंल्पावर माध्यमांशी बोलताना थोरात पुढे म्हणाले की, देशाच्या इतिहासात अर्थसंकल्पातून पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांची घोषणा व्हायची. सत्तर वर्षात यातून अनेक प्रकल्प उभे राहिले. आजच्या अर्थसंकल्पातून मात्र हे सगळे प्रकल्प विकून आत्मनिर्भर भारताच्या पोकळ घोषणा अर्थमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारांनी उभारलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नफा कमावणा-या कंपन्या विकण्याचा सपाटाच मोदी सरकारने लावला आहे. मै देश नही बिकने दुंगा असे म्हणणारे मोदी खोटे बोलत होते यावर स्वत: अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून शिक्कामोर्तब केले आहे. विमानतळ, महामार्ग, वीज वितरण वाहिन्या, रेल्वे मालवाहतूक मार्गाचे काही भाग, शासकीय गोदामे, गेल, इंडियन ऑयलची पाइप लाइन आणि स्टेडियम सरकार विकणार आहे. तसेच देशातील सात बंदरेही खासगी कंपन्यांना दिला जाणार आहेत. देशाची संपत्ती आणि सुरक्षा खासगी कंपन्यांना विकली आहे.

आजवर एलआयसी ही भारतीय नागरिकांसाठी सुरक्षित गुंतवणुकीचे माध्यम होते. आज एलआयसी विकण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली आहे. आपले भविष्य सुखकारक आणि सुरक्षित व्हावे म्हणून एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कोट्यावधी लोकांचे भवितव्य यामुळे अंधारात ढकलले आहे.

सरकारने नियोजनशून्यरित्या लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले आहेत. छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागले, त्यांना हा अर्थसंकल्प समर्पित असेल अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत चकार शब्दही काढलेला नाही. जीएसटीचे अवाजवी दर सरकार कमी करेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्या दरातही सरकारने कपात केली नाही. ही सर्वसामान्य गरिबांची मोठी फसवणूक आहे. यामुळे महागाई वाढतच जाणार आहे.

कोरोना संकटकाळात मोदी सरकारने अचानक कुठलेही नियोजन करता लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे चाक गाळात रुतले होते, कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले. लाखो कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत.  या गरीब लोकांना गरीब लोकांच्या खात्यात रोख रक्कम न्याय योजनेच्या माध्यमातून द्यावी अशी मागणी आमचे नेते राहुल गांधी यांनी केली होती. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली असती. केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती पण सरकारने गरिब जनतेची घोर निराशा केली आहे.  

बिहार निवडणुकीच्या प्रचारावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिहारमध्ये भाजपची सत्ता आल्यावर मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली होती. आज अर्थसंकल्पात देशवासियांना मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली जाईल अशी अपेक्षा होती पण सरकारने देशाची निराशा केली.

महाराष्ट्र आणि मुंबईला या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेला नाही. देशाच्या विकासात सर्वांत मोठे योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राशी सूडबुद्धीने वागण्याची भूमिका यातून पुन्हा एकदा दिसून आली. कराच्या रूपाने महाराष्ट्र सर्वात जास्त रक्कम केंद्राला देतो पण महाराष्ट्राला मात्र अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. तर आयकर मर्यादेचा उल्लेख टाळून नोकरदार मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा केंद्र सरकारने केली आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार नोकरदार, तरूण, महिला यांच्यासह मध्यमवर्गाचीही घोर निराशा केली आहे, असे थोरात म्हणाले.