संदीप खांडगेपाटील : ८३६९९२४६४६ : ९८२००९६५७३

नवी मुंबई : ठोक मानधनावर गेल्या काही वर्षापासून नवी मुंबई महापालिका प्रशासनामध्ये मोठ्या संख्येने शिक्षक काम करत आहेत. या शिक्षकांची सेवा कायम व्हावी यासाठी कामगार संघटनांकडून प्रयत्न सुरू झालेले असतानाच नवी मुंबई शहरामध्ये निवासी वास्तव्य करणाऱ्या पटसंख्या कमी झाल्याने ‘सरप्लस’ची कुऱ्हाड कोसळून अन्य शाळांमध्ये रोजगार शोधणाऱ्या शिक्षकांचे काय हाही प्रश्न यानिमित्ताने झाला आहे. ठोक मानधनावरील शिक्षकांच्या कायम सेवेबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यापूर्वीच ‘सरप्लस’ व्हावे लागलेल्या शिक्षकांच्या पुर्नवसनाचा मुद्दा पुढे येवू लागल्याने ठोक मानधनावरील शिक्षकांच्या कायम सेवेला कायमचेच ग्रहण लागणार असल्याची भीती शैक्षणिक वर्तुळात व्यक्त केली जावू लागली आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने संबंधित शिक्षकांना सेवेमध्ये घेताना जाहिरातीमध्ये स्पष्टपणे ठोक मानधनावर असा स्पष्टपणे उल्लेख केला होता. त्यामुळे त्यांची सेवा कायम केली जाईल असे कोणतेही लेखी आश्वासन महापालिका प्रशासनाने संबंधित शिक्षकांना सेवेमध्ये रूजू करून घेताना दिले नव्हते. नवी मुंबई शहरातील इंटक या कामगार संघटनेच्या माध्यमातून महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या ठोक मानधनावरील कायम सेवेबाबत  गेल्या काही वर्षापासून पाठपुरावा केला जात आहे. नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी गेल्या काही वर्षात महापालिका ते मंत्रालय सातत्याने हेलपाटे मारून ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. विधानभवनामध्ये अधिवेशनादरम्यान  हा प्रश्न अन्य आमदारांच्या माध्यमातून उपस्थित करून या कामगारांच्या कायम सेवेच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा रवींद्र सावंत यांनी प्रयत्न केला आहे. अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कामगारांची सेवा कायम झाल्याचे रवींद्र सावंत यांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर कामगार नेते व नवी मुंबई जिल्हा कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रवींद्र सावंत यांनी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटाळे, महसूल मंत्री बाळासाहेब  थोरात व कॉंग्रेसचे अन्य एक मातब्बर मंत्री विजय वड्डेट्टीवार यांच्या माध्यमातून ठोक मानधनावरील कामगारांच्या कायम सेवा या प्रश्नाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोळे यांच्या विधानभवनातील दालनातही रवींद्र सावंत यांच्या पाठपुराव्यामुळे पालिका प्रशासनातील व नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही झाल्या. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटाळे, महसूल मंत्री बाळासाहेब  थोरात व कॉंग्रेसचे अन्य एक मातब्बर मंत्री विजय वड्डेट्टीवार यांनी रवींद्र सावंत यांच्या पाठपुराव्यामुळे महापालिकेत काम करणाऱ्या ठोक मानधनावरील कामगारांच्या कायम सेवेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले. अखेरीला मंत्रालयीन पातळीवरून वारंवार होत असलेल्या सुचनांमुळे नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने ठोक मानधनावरील कामगारांच्या कायम सेवेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला.

ठोक मानधनावरील कामगारांच्या कायम सेवेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे महापालिका प्रशासनाने पाठविल्याचे समजताच ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या पालिका प्रशासनातील शिक्षकांच्या हालचालींना  वेग आला. ठोक मानधनाच्या कामगारांचा निकष आपणासही लागू होत असल्याने आपलीही सेवा कायम व्हावी यासाठी संबंधित शिक्षकांनी रवींद्र सावंत यांची भेट घेवून आपल्याही कायम सेवेबाबत सुधारीत प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची त्यांना गळ घातली. रवींद्र सावंत यांनी त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले असतानाच नवी मुंबईतील निवासी असलेल्या ‘सरप्लस’ शिक्षकाच्या सेवेचा मुद्दा काही घटकांकडून राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

एकतर ठोक मानधनावरील शिक्षकांना सेवेत घेताना स्पष्टपणे जाहिरातीत नमूद करण्यात आले होते. कायम विनाअनुदानित या निकषावर परवानगी देण्यात आलेल्या शाळांना आपल्याला अनुदान कधी मिळेल याची शाश्वती नसते अथवा कधीच मिळणार नाही याची त्या शाळांची मानसिक तयारीही झालेली असते. मात्र अनुदानित शाळेतील तुकड्या पटसंख्ये अभावी बंद होवू  लागलेल्या तुकड्यातील शिक्षकांना नव्याने शाळा शोधण्याची वेळ आलेली आहे. मुंबई शहर  व उपनगरामधील शाळांमध्ये शिकविणारे शिक्षक मोठ्या संख्येने नवी मुंबईत निवासी  वास्तव्य करत आहेत. अनेक वर्षे शाळेमध्ये नोकरी करून अचानक ‘सरप्लस’ची कुऱ्हाड  कोसळल्याने या शिक्षकांसह  त्यांच्या परिवारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ‘सरप्लस’ व्हावे लागलेल्या नवी मुंबई निवासी अनेक शिक्षकांनी ठाणे ग्रामीणसह रायगड जिल्ह्यातील शाळांचा आधार घेतला आहे. त्यातच आजही अनेक शिक्षक शाळांची शोधाशोध करताना दिसत आहेत. सरप्लस शिक्षक हे कायम सेवेत असल्याने व  ठोक मानधनावरील शिक्षक हे सेवेत घेतानाच त्यांना ठोक मानधनावरील कल्पना असल्याने नवी मुंबई महापालिकेतील ठोक मानधनावरील शिक्षकांना सेवेत कायम करण्यापूर्वी सरप्लस शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी पुढे येवू लागली आहे. त्यामुळे नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या सरप्लस झालेल्या शिक्षकांनी उद्या राज्य सरकारकडे धाव घेतल्यास ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या कायम सेवेच्या प्रयत्नाला खिळ बसण्याची शक्यता आहे. अजून महानगरपालिकेने राज्य सरकारकडे ठोक मानधनावरील शिक्षकाच्या कायम सेवेबाबतचा प्रस्ताव पाठविलेला  नसतानाही काही सरप्लस शिक्षकांनी सुरू केलेल्या हालचाली ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या कायम सेवेच्या प्रयत्नामध्ये ग्रहण बनण्याची दाट शक्यता आहे.