नवी मुंबई : सध्या नवी मुंबईत जानेवारी महिन्यात मतदार नाव नोंदणी प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. नवी मुंबई महापालिकेची सहावी सार्वत्रिक निवडणूक एप्रिल २०२० मध्ये होत असल्याने बोगस मतदारांची नावनोंदणी होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे मतदार नोंदणी प्रक्रियेत संभाव्य बोगस मतदान नोंदणी प्रक्रियेला आळा घालण्याची मागणी कॉंग्रेसचे नेरूळ तालुका अध्यक्ष व नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी लेखी निवेदनातून राज्य निवडणूक अधिकारी, ठाणे जिल्हा निवडणूक अधिकारी, महसूलमंत्री व महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात व राज्य विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोळे यांच्याकडे केली आहे.

नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात १ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२० दरम्यान नव्याने मतदार नोंदणी प्रक्रिया होत आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेची सहावी सार्वत्रिक निवडणूक एप्रिल २०२०च्या अखेरीस होत आहे. एप्रिल २०१५ मध्ये झालेल्या मागील पालिका पाचव्या सार्चत्रिक निवडणूकीदरम्यानच्या बातम्या व घटलेल्या घटनांचा एकवार मागोवा घेतल्यास बोगस मतदानाच्या तक्रारी, हाणामारी व अन्य घटना लक्षात येतील. अवघ्या पावणे चार महिन्यावर आलेली महापालिकेच्या सहाव्या सार्वत्रिक निवडणूक पाहता त्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे. पाच वर्षे विभागात सर्वच रहीवाशी एकत्रित गुण्या-गोविंदाने राहत असतात. विविध सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमात एकत्रितपणे सहभागी होत असतात. ते सर्वच एकमेकांना परिचितही असतात. परंतु निवडणूकीत मतदानादरम्यान रांगेत उभे राहीले असता मोठ्या प्रमाणावर ठिकठिकाणच्या प्रभागात कधीही न पाहिलेले चेहरे मतदानासाठी पहावयास मिळतात. हे न समजण्याइतपत आपण निश्चितच अज्ञानी नसणार असे रवींद्र सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

निवडणूका जिंकण्यासाठी प्रस्थापित राजकारणी कोणत्याही थराला जात असतात. आपला राजकीय गढ कायम राखण्यासाठी ते प्रभागात राहत नसणाऱ्या मित्रांची, नातलगांची, परिचितांची तसेच अधिकांश प्रमाणावर आपल्या गावाकडच्या माणसांची नावनोंदणी मतदारयंत्रणेत करून घेत असतात. या लोकांची मतदारयादीत नावे येण्यासाठी शासकीय यंत्रंणाचेही त्यांना निश्चितच सहकार्य मिळत असणार, मतदान प्रक्रियेतील संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे सहकार्य असल्याशिवाय प्रस्थापितांना अपेक्षित असलेली नावे मतदारयादीत येणे शक्यच नाही. नवीन मतदारयादीत नाव येण्यासाठी संबंधित व्यक्तिने मतदार कार्यालयात आले पाहिजे. निवडणूक प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांनी (बीएलओ) नाव नोंदविण्यासाठी आलेले रहीवाशी खरोखरच त्या ठिकाणी राहतात का, याची खातरजमा करून घ्यावी. प्रस्थापित राजकारण्यांच्या कार्यालयात नवीन मतदारनोंदणीसाठी पडलेले गठ्ठेच्या गठ्ठे पाहून निवडणूक अधिकाऱ्यांना मॅनेज करून ही नावे मतदारयादीत समाविष्ठ होण्याची भीती आहे. नवी मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक व त्यापूर्वी चार महिने अगोदर होत असलेली नवमतदार नोंदणी याची सांगड घातल्यास १५१ बेलापुर विधानसभा मतदारसंघ व १५२ ऐरोली विधानसभा मतदारसंघ या दोन्ही ठिकाणी निवडणूक मतदार नोंदणी प्रक्रियेत असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रामाणिकपणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. १ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२० दरम्यान होणाऱ्या मतदार नोंदणीकडे आपण लक्ष ठेवावे. पाच वर्षात न झालेली मतदारनोंदणी याच महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर कशी होते, यासाठी कोण गुंतवणूक करते, कोण खर्च करते, कोणाचा स्वार्थ आहे. हे न समजण्याइतपत कोणीही दुधखुळे राहीलेले नाही. निवडणूक कर्मचारी व अधिकारी यांनी मतदारनोंदणी प्रक्रियेत प्रामाणिकपणा दाखविल्यास तसेच नवमतदार खरोखरीच त्या ठिकाणी राहतात अथवा नाही याची शहनिशा करणे आवश्यक आहे. ज्या प्रभागात ३०० ते हजार अथवा अधिक मतदार नोंदणी होतील, त्या प्रभागातील नवमतदारांची कडकपणे छाननी होणे आवश्यक आहे. आपण मागणीमागील गांभीर्य जाणून घेतल्यास आपणास मतदारनोंदणीतील भयावह प्रकार समजण्यास मदत होईल. या मतदार नोंदणीत गफलत अथवा गलथानपणा करणारे अथवा राजकीय घटकांना सहकार्य करणारे निवडणूक प्रक्रियेतील कर्मचारी व अधिकारी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यात प्रस्थापित राजकारण्यांना सहकार्य करण्याचे व बोगस मतदार नोंदविण्याचे कोणीही प्रयत्न करणार नाहीत, असे रवींद्र सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

१ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२० दरम्यान होणाऱ्या नवमतदार नोंदणीवर आपण लक्ष ठेवावे. बोगस मतदार नोंदविण्यात प्रस्थापित राजकारण्यांना सहकार्य करणाऱ्या निवडणूक अधिकारी व कर्मचारी यांना नोकरीवरून काढून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी रवींद्र सावंत यांनी केली आहे.