कचरा वाहतूक कामगारांना थकबाकीचा दुसरा टप्पा वीस दिवसात मिळणार

स्वयंम न्यूज ब्युरो : ९८२००९६५७३

नवी मुंबई : लवकरच कचरा वाहतुकीचा ठेका संपत आहे. ठेकेदार वाहनाच्या दुरुस्ती बाबत गंभीर नाही. महापालिकेच्या वाहनांची वाताहत झाली आहे. महापालिकेचे खूप मोठे नुकसान होणार आहे. कामगारांच्या थकबाकी बाबत नवी महापालिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान करणार असल्यास कामगार काम बंद करून थकबाकी वसूल करतील. कामगारांना नाक दाबता येते. फक्त कोरोना काळात करदात्या नागरिकांना त्रास देणे हे समाज समता कामगार संघाचा उद्देश नाही. म्हणून आज आंदोलन थोडक्यात थांबवले असले तरी थकबाकी न मिळाल्यास बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा समाज समता कामगार संघाचे सरचिटणिस मंगेश लाड यांनी दिला आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेत एकूण ६२०० कामगार विविध विभागात तथाकथित कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत आहेत या कामगारांना समान कामाला समान वेतन धोरणाप्रमाणे वेतन मिळत होते. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या समान काम समान वेतन या धोरणानुसार तथाकथित कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत कामगारांना मिळणारे वेतन हे २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी किमान वेतन अधिनियम अन्वये निघालेल्या अधिसूचनेच्या किमान वेतन दरांपेक्षा कमी होते.

 समान काम समान वेतन या धोरणानुसार चतुर्थश्रेणी कायम कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन तथाकथित कंत्राटी कामगारांना मिळावे ही समाज समता कामगार संघाची मागणी होती. याबाबत वारंवार आंदोलने करण्यात आली होती  समाज समता कामगार संघाच्या वारंवार मागणीनंतर नवी मुंबई महानगरपालिकेने १ जून २०१७ पासून नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कामगारांना सुधारित किमान  वेतन लागू केले. परंतु ६१५ कचरा वाहतूक कामगारांना सुधारित किमान वेतन देण्यास महानगरपालिकेने नकार दिला होता. त्याविरोधात समाज समता कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कचरा वाहतूक कामगारांनी १२ मे २०१८ ते १७ मे २०१८ या कालावधीत आमरण उपोषण केले होते. त्या आंदोलनाची दखल घेऊन मुंबई महानगरपालिकेचे तत्कालीन उपायुक्त तुषार पवार यांनी कंत्राटदारास कामगारांना सुधारित किमान वेतन देण्याचे आदेश दिले, अन्यथा प्रथम मालक म्हणून ठेकेदाराच्या देयकातून रक्कम कपात करून ती रक्कम कामगारांना वाटण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते.

या पत्राविरोधात ठेकेदाराने उच्च न्यायालय याचिका दाखल केली होती. यामध्ये कामगारांना ८ आठवड्याच्या आत थकबाकीसह किमान वेतन  देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. आजमितीस २५ महिने उलटूनही कामगारांना किमान वेतन थकबाकी मिळालेली नाही. ३० महिन्याची थकबाकी कामगारांना त्वरित मिळावी,  कचरा वाहतुकीच्या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गाड्या बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्वावर तथाकथित ठेकेदारास देण्यात आल्या आहेत. ही वाहने महापालिकेची असल्यामुळे कंत्राटदार वाहनांची देखभाल करत नाही. वाहनांची दुरवस्था झाली असून वाहने चालवताना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नादुरुस्त वाहनांमुळे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या वाहनांची दुरुस्ती करावी, तसेच रजा रोखीकरणाची रक्कम कामगारांना कमी मिळाली आहे. उर्वरित रक्कम त्वरित मिळावी, दर महिना वेतन ७ तारखेच्या आत मिळावे  या मागण्यांसाठी आज समाज समता कामगार संघाच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले होते.

 आंदोलनाची दखल घेऊन उपायुक्त बाबासाहेब राजळे यांनी ११  वाजता संघटना पदाधिकारी सोबत मीटिंग बोलावली होती. आंदोलनाच्या अनुषंगाणे घेण्यात आलेल्या बैठकीदरम्यान असे स्पष्ट करण्यात आले की येणाऱ्या २० दिवसात कामगारांना थकबाकी देण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून कामगारांच्या खात्यात हे थकबाकी वळती करण्यात येईल. तसेच कामगारांना दरमहा वेतन सात तारखेच्या आत मध्ये दिले जाईल. जी वाहने नादुरुस्त आहेत ती वाहने लगेचच रिपेअर दुरुस्त करून घेतली जातील. दर महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत कामगारांना वेतन दिले जाईल. उपायुक्त बाबासाहेब रांजले यांनी दिलेल्या आश्वसनानुसार कोरोना काळात घाणीचे साम्राज्य पसरू नये. यासाठी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.

वीस दिवसात थकबाकी न मिळाल्यास ऐन स्वच्छ सर्वेक्षण काळात काम बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा समाज समता कामगार संघाचे सरचिटणीस मंगेश लाड, नवी मुंबई अध्यक्ष गजानन भोईर यांनी दिला आहे.