कामगारांच्या समस्या सोडविण्याची आयुक्तांनी दिली इंटकच्या शिष्टमंडळाला ग्वाही

नवी मुंबई : महानगरपालिका आस्थापनेवर काम करणाऱ्या विविध संवर्गातील कामगार व अधिकाऱ्यांना समस्यांचा सामना करावा  लागू नये व त्यांना अधिकाधिक सुविधा मिळाव्यात ही महापालिका प्रशासनाची भूमिका असून इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या सर्व समस्या सोडविण्याची ग्वाही महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी यावेळी शिष्टमंडळासमवेत चर्चा करताना दिली.

चर्चेदरम्यान कामगार नेते रवींद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्तांशी संवाद साधताना  महानगरपालिकेच्या सेवेत तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करण्यात आलेले एकत्रित मासिक वेतन घेणारे कर्मचारी उदा. बहूउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका, एएनएम, औषध निर्माता इत्यादी. तसेच बहूउद्देशीय कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षक, समूह संघठक, परिवहन विभागातील कर्मचारी, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांना महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संवर्गानुसार निर्धारित केलेले मुळ वेतन अधिक घरभाडे भत्ता मिळावा.  किमान वेतन कायद्याखाली चतुर्थ श्रेणी कामगार, शिपाई, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मेकॅनिक हे कुशल कामगार आहेत म्हणून त्यांना कुशल कामगारांचे संवर्गनिहाय मुळ वेतन  अधिक महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता मिळावा.  वर नमूद केलेल्या ठोक एकत्रित वेतनावरील कर्मचारी व कुशल कामगार यांना प्रत्येक आठवड्यास दोन साप्ताहिक सुट्ट्या, आठ किरकोळ अर्जित रजा, १५ अर्जित रजा  व १५ वैद्यकीय रजा प्रत्येक वर्षासाठी मिळाव्यात.  तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करण्यात आलेले सर्व कर्मचारी व कुशल कामगार हे महानगरपालिकेच्या सेवेत १ ते १० वर्षे सलग सेवेत आहेत. त्यांची तांत्रिकदृष्ट्या सेवा खंडीत केली जाते, परंतु सेवा खंडीत कालावधीमध्ये त्यांच्याकडून काम करवून घेतले जाते. तेव्हा  सेवा खंडीत कालावधीत काम केलेल्या कामगारांचे व कर्मचाऱ्यांचे काम केलेले वेतन अदा करण्यात यावे.  वर नमूद केलेल्या तात्पुरत्या नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचारी व कामगार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व महाराष्ट्र नागरी नागरी सेवा (रजा) नियम तसेच पेन्शन (निवृत्ती वेतन)चे नियम लागू केलेले नाहीत म्हणून कामगार कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यास राज्य कामगार विमा (स्टेट इन्श्‍यूरन्स ॲक्ट) लागू करण्यात यावा.  उपरोक्त नमूद केलेल्या तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यास / कामगारास उपदान (ग्रॅज्युईटी) लागू करण्यात यावी.  तात्पुरत्या कर्मचारी यांना सरसकट कुशल कामगार ठरवून चुकीच्या पध्दतीने कामगारांचे वेतन लागू केलेले आहे. तेव्हा तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यास व कामगारास संवर्गनिहाय किमान  वेतन कायद्यानुसार मुळ वेतन लागू करून फरकाची रक्कम कर्मचारी व कामगारास मिळावी. तात्पुरत्या कर्मचाऱ्याना महानगरपालिकेमार्फत ओळखपत्र देण्यात यावे.  तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करण्यात आलेल्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षक यांची सेवा पूर्वलक्षी प्रभावाने महानगरपालिकेच्या  आस्थापनेवर कायम करण्यासाठी नवीन प्रस्ताव राज्य शासनास सादर करण्यात यावा.  डास अळी नाशक व धुरीकरणाच्या निविदामध्ये फवारणी कामगार यांना कुशल कामगार म्हणून मासिक वेतन देण्याकरीता निविदेत मंजुर दर निश्चित करावा व कंत्राटी डास  अळी नाशक व फवारणी कामगार यांच्यावर पर्यवेक्षण करण्याकरीता कंत्राटदाराने नियुक्त केलेल्या सुपरवायझर यांना किमान वेतनानुसार ‘हायली स्कील्ड लेबर’ (सुपरवायझर) या पदाचे वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार निश्चित करून नव्याने निविदा काढण्यात यावी. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या बहूउद्देशीय कर्मचारी यांनी कोव्हिड काळामध्ये प्राणाची बाजी लावून आरोग्य सेवा दिल्यामुळे त्यांना नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर घेवून सेवा वर्ग करावी.  महापालिका नेरूळ विभाग कार्यालयातील विभाग अधिकाऱ्यांची तात्काळ  बदली करण्यात यावी.  माहे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये करार कर्मचाऱ्यांची किमान वेतनानुसार कुशल, अर्ध कुशल, अकुशल याप्रमाणे वर्गवारी करण्यात आली होती, परंतु बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (एमपीएम) या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना माहे जून २०२० मध्ये कुशल कर्मचारी म्हणून वर्गवारी करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता सदर कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने माहे ऑक्टोबर २०१७ पासून कुशल कर्मचारी वर्गवारीनुसार किमान वेतनातील एकूण ३२ महिन्याचा फरक देण्यात यावा. परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा. परिवहनमध्ये ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पीएफ, ईएसआय आदी सुविधा  लागू करण्यात याव्या. या कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात यावा. चतुर्थ श्रेणी व अन्य कर्मचाऱ्यांना ओपीडी केस पेपर मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावा, आदी समस्या निदर्शनास आणून दिल्या.

समस्या जाणून घेतल्यावर पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी लवकरच नेरूळ विभाग अधिकाऱ्यांची  चौकशी करतो, वाशीतील प्रथम संदर्भ रूग्णालयात महिला वॉर्डमध्ये केशकर्तनासाठी महिला नियुक्त करणे, ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या कायम सेवेचा प्रस्ताव पाठविणे,  ठोक मानधनावरील कामगार ईएसआय, वार्षिक सुट्ट्या, पगाराची  स्लीप, ओळखपत्र  उपलब्ध करून देणे, ठोक मानधनावरील कामगारांची वेतन वाढीतील थकबाकी (एरिअस) देणे, परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातवा  वेतन आयोग लागू  करणे, त्यांनी पीएफ व ईएसआय सुविधा देणे,   मनपा कर्मचाऱ्यांना ओपीडीचे केसपेपर मोफत उपलब्ध करून देणे, कोव्हिड काळात क्लेरिकल काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची  वेतन  वाढ, मुंबई मनपा अजूनही कोव्हिड  भत्ता  देत आहे, नवी मुंबई मनपाने केवळ २३ दिवसाचाच कोव्हिड भत्ता  दिला आहे. त्या धर्तीवर नवी मुंबई महापालिका प्रशासनानेही कोव्हिड काळात काम करणाऱ्या सर्वच कामगारांना आजपर्यतचा कोव्हिड भत्ता देणे यासह अन्य मागण्यांवरही लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

शिष्टमंडळात कामगार नेते रवींद्र सावंत यांच्यासमवेत महापालिकेचे माजी उपायुक्त अॅड. सिध्दार्थ चौरे, कमलेश आठवले, सुहास म्हात्रे,  प्रल्हाद गायकवाड, विजय कुरकुटे,  दिनेश गवळी, मंगेश गायकवाड, कुणाल खैरे यांच्यासह अन्य प्रवर्गातील अन्य कर्मचारी हजर होते.  आयुक्तांबरोबर सकारात्मक चर्चा  झाल्याने कामगारांच्या समस्या आता लवकरच मार्गी लागणार असल्याचा आशावाद यावेळी रवींद्र सावंत यांनी प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना  व्यक्त केला.